केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से यह घोषणा भी की गयी कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी तथा इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा. केंद्र सरकार ने शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का कराया गया निर्माण
सीतारमण ने कहा कि सभी शहरों और नगरों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों को ‘मैन होल’ से पूरी तरह ‘मशीन होल’ मॉडल पर परिवर्तित किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि पिछले 9 साल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया गया. उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गये. 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया. पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गये.
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44.6 करोड़ लोगों का बीमा
पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा किया गया. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया गया.