Kerala Budget 2026-27 : केरल सरकार ने राज्य के समावेशी विकास और सतत बुनियादी ढांचे (Sustainable Infrastructure) को रफ्तार देने के लिए साल 2026-27 का संशोधित बजट विधानसभा में पेश कर दिया है. मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री वी. डी. सतीशन ने बजट भाषण के दौरान माना कि राज्य इस समय गंभीर वित्तीय दबाव, छिपी हुई देनदारियों, विदेशों से आने वाले धन (रेमिटेंस) में कमी और महंगाई जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है.
इन चुनौतियों के बावजूद, सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है. बजट में तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से लेकर आम जनता को सामाजिक सुरक्षा देने पर विशेष जोर दिया गया है.
‘मिशन समुद्र’ से वैश्विक समुद्री हब बनेगा केरल
बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक ‘मिशन समुद्र’ की शुरुआत है. इसका मुख्य उद्देश्य केरल की विशाल तटीय क्षमता का लाभ उठाना और बंदरगाह-आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है.
- रणनीति: केरल की 600 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा, 2 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों, 1 कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और 17 छोटे बंदरगाहों को आपस में एकीकृत (एकरूप) किया जाएगा.
- कनेक्टिविटी: इसके तहत सड़कों, रेलवे, आंतरिक जलमार्गों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़कर एक मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार होगा.
- बजट आवंटन: इस पूरी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए शुरुआती तौर पर 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
इंदिरा गारंटी’ के बड़े वादे हुए पूरे
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने प्रमुख चुनावी वादों (इंदिरा गारंटी) को निभाते हुए बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं.
ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना: इस योजना के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा.
महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त यात्रा: केएसआरटीसी (KSRTC) बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसका पहला चरण हाल ही में शुरू हुआ था.
बजट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
रबर का एमएसपी (MSP) बढ़ा: राज्य के रबर किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है.
- विमानन और लॉजिस्टिक हब: राज्य के चारों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के आसपास लॉजिस्टिक केंद्र विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
- लाइट मेट्रो परियोजना: तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में आधुनिक ‘लाइट मेट्रो’ स्थापित करने के शुरुआती कामों के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- निवेश केरल प्रकोष्ठ: व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और नया निवेश आकर्षित करने के लिए एक डेटा-आधारित ‘निवेश केरल’ सेल की शुरुआत होगी.
- सिल्वर इकॉनोमी: बुजुर्गों की जरूरतों और उनके कल्याण से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
- स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर: मालाबार क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- विशेष पैकेज: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए वित्तीय पैकेज में बढ़ोतरी की गई है.
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