PhonePay, पेटीएम और Credit Card से नहीं भर पाएंगे किराया, RBI के नियमों के बाद बंद हुई सुविधा

House Rent: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइन के बाद फोनपे, पेटीएम, क्रेड और अमेज़न पे जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान की सुविधा बंद कर दी है. अब न ग्राहक रिवॉर्ड पॉइंट्स पा सकेंगे और न ही ब्याजमुक्त अवधि का लाभ.

By Abhishek Pandey | September 21, 2025 12:41 PM

House Rent: फोनपे, पेटीएम, क्रेड और अमेजन पे जैसे फिनटेक एप्स से घर का किराया भरना अब संभव नहीं रहेगा. इसका कारण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए नियम, जो भुगतान सेवाओं पर सख्त नियंत्रण लगाने के लिए लागू किए गए हैं.

RBI के नए नियम क्या कहता हैं?

RBI के नए नियमों के तहत, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे अब केवल उन्हीं व्यापारियों के साथ लेनदेन कर सकते हैं जिनके साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है या जिनकी पूरी KYC पूरी हो चुकी है. मकान मालिक अक्सर रजिस्टर्ड मर्चेंट नहीं होते, इसलिए अब क्रेडिट कार्ड से उनका किराया फिनटेक एप्स के माध्यम से सीधे नहीं भेजा जा सकता.

पहले लोग दोस्तों या रिश्तेदारों के खाते में बिना पूरी KYC के पैसे ट्रांसफर कर रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक लेते थे, लेकिन RBI ने इसे गैरकानूनी और जोखिम भरा माना, इसलिए इस सुविधा को बंद कर दिया गया है.

बैंकों और फिनटेक कंपनियों पर असर

जून 2024 में HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान पर 1% अतिरिक्त शुल्क लागू किया, जबकि ICICI और SBI कार्ड्स ने ऐसे भुगतानों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स देना बंद कर दिया. SBI कार्ड्स ने बताया कि उनके कुल रिटेल खर्च का बड़ा हिस्सा किराया भुगतान से आता था, इसलिए अब उनकी फीस और EPS पर दबाव बढ़ सकता है. फिनटेक कंपनियों के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि किराया भुगतान उनके प्लेटफॉर्म पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र था और अब उन्हें नए ऑफर और बिजनेस मॉडल खोजने होंगे.

क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान पर रोक

मार्च 2024 में फोनपे, पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज और अमेजन पे ने क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान की सुविधा बंद कर दी थी. सितंबर 2025 में RBI के नए नियम लागू होने के बाद, क्रेड सहित सभी प्लेटफॉर्म्स ने यह सुविधा पूरी तरह हटा दी. अब ग्राहक फिनटेक एप्स के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से किराया नहीं भर पाएंगे, न उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और न बिना ब्याज वाली अवधि का लाभ मिलेगा. इस बदलाव से बैंकों की आय और EPS पर भी असर पड़ सकता है.

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