8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के ढांचे को मजबूत करते हुए दो अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. यह नियुक्तियां ‘लेटरल ट्रांसफर’ के आधार पर की गई हैं, जो दर्शाता है कि सरकार आयोग के काम को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए गंभीर है.
किन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी?
- स्मिता मोल एम एस: वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत स्मिता मोल को अब 8वें वेतन आयोग में उप सचिव नियुक्त किया गया है. उनका कार्यकाल 14 अप्रैल, 2029 तक या अगले आदेश तक बढ़ाया जा सकता है.
- अंबिका आनंद: इस्पात मंत्रालय में निदेशक के पद पर तैनात अंबिका आनंद को आयोग में निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इनका कार्यकाल 13 अक्टूबर, 2030 तक रह सकता है.
- इनसे पहले सरकार अमित सतीजा (IAS) और नीरज कुमार गयागी (IDAS) को संयुक्त सचिव के रूप में पहले ही नियुक्त कर चुकी है.
कर्मचारी संगठनों की सक्रियता: 51 पेज का मेमोरेंडम पेश
प्रशासनिक नियुक्तियों के साथ-साथ कर्मचारी पक्ष ने भी अपनी मांगें तेज कर दी हैं. नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड ने तय समय से पहले ही आयोग को 51 पन्नों का विस्तृत मेमोरेंडम सौंप दिया है. जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, इस प्रस्ताव में बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि के अहम सुझाव दिए गए हैं.
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