आयोग ने दिल्ली और चंडीगढ़ में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के साथ बैठक की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इन बैठकों में वेतन, पेंशन और अन्य मुद्दों पर हितधारकों (Stakeholders) की राय ली जाएगी, जिसके आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा.
दिल्ली में बैठक 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को होंगी, जबकि चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर 2026 के बीच बातचीत का दौर चलेगा. आयोग देशभर में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की बैठक करेगा.
दिल्ली की बैठक में कौन शामिल हो सकता है?
नई दिल्ली में होने वाली बैठक में केवल वही एसोसिएशन, फेडरेशन और यूनियन आवेदन कर सकती हैं—
- जिन्होंने अपना मेमोरेंडम पहले ही जमा कर दिया है.
- जिनकी आयोग से अब तक दिल्ली या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में बातचीत नहीं हुई है.
दिल्ली बैठक के लिए आवेदन भेजने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. आवेदन के साथ यूनिक मेमो आईडी (Unique Memo ID) देना जरूरी होगा. बैठक का समय और स्थान बाद में बताया जाएगा.
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चंडीगढ़ में किसे मिलेगा मौका?
16 से 18 सितंबर के बीच चंडीगढ़ में होने वाली बैठक के लिए ये लोग आवेदन कर सकते हैं—
- केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के संगठन
- कर्मचारी संगठन और यूनियन
- पेंशनर्स और उनके संगठन
- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के इच्छुक हितधारक
इसके लिए भी मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिला यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी होगा.
चंडीगढ़ बैठक से जुड़ी जरूरी जानकारी
- बैठक की तारीख: 16 से 18 सितंबर 2026
- स्थान: चंडीगढ़
- आवेदन की आखिरी तारीख: 25 अगस्त 2026
- कौन आवेदन कर सकता है: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के केंद्र सरकार/UT के संगठन, कर्मचारी यूनियन, एसोसिएशन और पेंशनर्स
- जरूरी दस्तावेज: मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिला Unique Memo ID
- बैठक का स्थान और समय: आयोग बाद में अलग से जानकारी देगा.
क्या आगे और राज्यों में भी होंगी बैठक?
हां, आयोग ने साफ किया है कि आने वाले महीनों में दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हितधारकों के साथ बैठक होंगी. दिल्ली-एनसीआर से बाहर के इच्छुक संगठन अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या नजदीकी स्थान पर आयोग से बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट मांग सकते हैं. आगे की तारीखें आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी.
इसके अलावा, आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपने ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल पर कर्मचारी डेटा अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है. यह फैसला कई सरकारी विभागों की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद लिया गया.