जैसे-जैसे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इसी बीच, एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी मिल सकती है। परंपरागत रूप से सरकार मार्च में DA बढ़ोतरी की घोषणा करती है, जो उसी वर्ष के 1 जनवरी से प्रभावी होती है.
मौजूदा DA स्थिति और संभावित बढ़ोतरी
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA उनके मूल वेतन का 53% है. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे DA बढ़कर 55% हो जाएगा. यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है.
DA का पूरा गणित समझिए
केंद्र सरकार DA दर को निर्धारित करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index for Industrial Workers – AICPI-IW) के आंकड़ों का उपयोग करती है, जिसे शिमला स्थित श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा जारी किया जाता है. हाल ही में जारी किए गए दिसंबर 2024 के AICPI-IW आंकड़ों के अनुसार, सूचकांक 0.8% गिरकर 143.7 पर आ गया है. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह गिरावट DA की गणना को प्रभावित करती है, जिससे संभावित वृद्धि सीमित हो सकती है.
कर्मचारी संगठनों की उम्मीदें
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी 2% DA बढ़ोतरी की संभावना जताई है. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं मजदूर परिसंघ (Confederation of Central Government Employees and Workers) के अध्यक्ष रूपक सरकार के अनुसार, उनके आंतरिक आंकलन में भी यही उम्मीद जताई गई है. इसके अलावा, NC-JCM (Staff Side) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी कहा है कि 2% DA बढ़ोतरी की संभावना काफी मजबूत है.
अंतिम निर्णय का इंतजार
DA बढ़ोतरी पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) द्वारा लिया जाएगा. स्वीकृति मिलने के बाद, संशोधित DA दर संभवतः 1 जनवरी 2025 से लागू होगी.
- वर्तमान DA दर: मूल वेतन का 53%
- संभावित बढ़ोतरी: 2% की वृद्धि के साथ 55%
- लागू तिथि: 1 जनवरी 2025
- निर्णयकर्ता प्राधिकरण: केंद्रीय मंत्रिमंडल
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