मुंबई: लाजिस्टिक उद्योग की सालाना वृद्धि दर 2015-16 से 2019-20 के बीच 15 से 20 प्रतिशत रह सकती है और अगर इस साल यह से लागू हो जाता है तो इसको और गति मिलेगी और इससे लागत में 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. एक रिपोर्ट में यह कहा गया है.
केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार बहु-प्रतीक्षित जीएसटी के क्रियान्वयन से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में एक-दो प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है क्योंकि एक समान कर व्यवस्था से देश भर में वस्तुओं का परिवहन तेजी से हो सकेगा और लागत भी कम होगी. रिपोर्ट में कहा गया है.
‘‘लाजिस्टिक्स उद्योग की संचयी वृद्धि दर 2015-16-2019-20 में 15 से 20 प्रतिशत रह सकती है और अगर जीएसटी इस साल लागू हुआ तो लाजिस्टिक लागत में 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है.” पूरे देश में एक कर व्यवस्था से लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है क्योंकि इससे राज्यों के भीतर और उनके बीच सीमा पर जांच चौकी, प्रवेश बिंदुओं पर लंबी कतारों में कमी आएगी.पुन: कंपनियां अपने गोदाम और अन्य लाजिस्टिक से संबद्ध ढांचागत सुविधा को युक्तिसंगत और पुनर्गठित करेंगे जिसका असर लागत पर पड़ेगा