7th Pay Commission latest news: मोदी सरकार देगी खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों के DA एरियर पर फैसला आज
7th Pay Commission Updates/Central Govt Employees :यदि आज की बैठक में मोदी सरकार डीए एरियर पर फैसला लेती है तो इससे कर्मचारियों को सीधे दो लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है. यह रकम एकमुश्त उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
7th Pay Commission latest news: आज केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र की मोदी सरकार खुशखबरी दे सकती है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है. इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा सरकार दे सकती है. खबरों की मानें तो इस बैठक में कर्मचारियों के रुके हुए डीए एरियर पर फैसला मोदी सरकार ले सकती है.
बैठक शाम 3:30 बजे
यदि आज की बैठक में मोदी सरकार डीए एरियर पर फैसला लेती है तो इससे कर्मचारियों को सीधे दो लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है. यह रकम एकमुश्त उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शाम 3:30 बजे शुरू होगी जिसमें कुछ फैसला मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कर सकती है.
केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त 2 लाख रुपये मिलेंगे
यहां चर्चा कर दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीनों से रुके हुए डीए को जारी करने का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है. खबरों की मानें तो बुधवार को यानी आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला मोदी सरकार ले सकती है. सरकार एक ही किश्त में डीए एरियर देकर निपटाने की योजना पर काम कर रही है. यदि ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त 2 लाख रुपये पहुंच सकते हैं.
केंद्रीय कर्मचारियों कितना होगा फायदा जानें
लेवल-1 के कर्मचारियों की बात करें तो उनका डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगा. वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर के तौर मिलेगा. लेकिन मोदी सरकार यदि केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर फैसला लेती है तो उसके बाद ये पैसा इन्हें मिलेगा.
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डीए एरियर की लंबे वक्त है मांग
गौर हो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट करने का काम सरकार करती है. महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके डीए का निर्धारण किया जाता है. यहां चर्चा कर दें कि सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए दिया जाता है. यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए सरकार देती है. कर्मचारी लंबे अरसे से डीए एरियर के अटके हुए पैसों की मांग कर रहे हैं.
डीए एरियर का अटका मामला पहुंचा पीएम मोदी तक
खबरों की मानें तो 18 महीने के एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है. एरियर भुगतान को लेकर भारतीय पेंशनभोगी मंच ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखने का काम किया है. प्रधानमंत्री से बीएमएस ने भी अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें. साथ ही वित्त मंत्रालय को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए डीए, डीआर के एरियर को जल्द जारी करने का निर्देश देने का काम करें.