नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज भरोसा जताया कि यदि राजनीतिक अडचनें कम होती हैं और सरकार को जीएसटी और दिवाला कानून जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढाने दिया जाता है, तो अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7-7.75 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर सकती है. उन्होंने आज यहां उद्योग चैंबरों के साथ बैठक में कहा, ‘बजट में जो कदम उठाये गये हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले वित्त वर्ष में राजनीतिक बाधाएं उतनी नहीं होंगी जैसी इस वित्त वर्ष में रही हैं और हम कई सुधारों को आगे बढाने में कामयाब रहेंगे.
यदि ऐसा होता है तो अरविंद सुब्रमण्यम ने आर्थिक समीक्षा में आर्थिक वृद्धि का जो लक्ष्य तय किया है हम उसे लांघ जाएंगे.’ मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7 से 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. कुछ विशेषज्ञों ने इसे ‘कम’ बताया है. वित्त वर्ष 2015-16 में आर्थिक वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है. बजट में प्रस्तावित पहल का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा दिवाला विधेयक संसद में लंबित हैं. सरकार इन्हें आगे बढाएगी.