नयी दिल्ली : भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि दिल्ली में मौजूदा ढांचे के साथ ‘रोल-ऑन, रोल-ऑफ’ (रो-रो) सेवाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है क्योंकि क्षेत्र में संपूर्ण रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है. रो-रो सेवा के तहत माल से लदे ट्रकों को सीधे मालगाडियों तक ले जाकर माल उतारा और चढाया जाता है.
पांच मई को एनजीटी ने एक याचिका पर रेल मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा था. याचिका में 10 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए रो-रो सेवा शुरू करने की मांग की गई जिससे क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता और यातायात की स्थिति सुधारने में मदद मिल सके.
रेलवे ने न्यायाधिकरण के निर्देश का अनुपालन करते हुए दायर किए गये हलफनामे में कहा, ‘दिल्ली और एनसीआर में लगभग संपूर्ण नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है, इसलिए रो-रो सेवा संभव नहीं है.’