मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि राज्य ई-कामर्स कंपनियों पर कर लगा सकते हैं. केंद्रीय बैंक ने अपनी रपट ‘स्टेट फिनांसेस : ए स्टडी आफ बजट्स आफ 2014-15’ में यह सुझाव दिया है. यह रपट देर शाम जारी की गई. इसमें कहा गया है कि इन कंपनियों पर कर लगाने से राज्यों को राजस्व बढने में मदद मिलेगी.
इसके साथ ही उसने ई-कामर्स क्षेत्र पर कराधान के बारे में और अधिक स्पष्टता की जरुरत भी जताई है. इसी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये उच्च पूंजीगत खर्च, राजकोषीय मजबूती और कर्ज-जीडीपी अनुपात को बेहतर बनाने का आह्वान किया है.
रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2014-15 में 0.2 प्रतिशत सुधरकर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 2.3 प्रतिशत रहा.