बरेली : रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने आगामी रेल बजट में किराया घटाये जाने की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि संसद में संशोधन विधेयक पारित करके रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दिया जायेगा.
सिन्हा ने कल रात यहां एक विवाह समारोह में शिरकत के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में आगामी बजट में रेल किराया घटाये जाने की सम्भावना सम्बन्धी सवाल पर कहा कि किराये-भाड़े में कमी नहीं की जायेगी, क्योंकि यह पहले से ही कम है और सरकार यात्रियों को अनुदान भी दे रही है.
उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय के पास जरूरतें ज्यादा और संसाधन कम हैं, इसलिए रेल बजट को संतुलन और जनहित की दृष्टि से तैयार कर पेश किया जायेगा.रेल राज्यमंत्री ने कहा कि रेलवे की अपनी आरपीएफ है लेकिन उसे अपने क्षेत्र में होने वाले अपराधों का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार नहीं है. जल्द ही संसद में संशोधन विधेयक पेश करके आरपीएफ को यह हक दिया जायेगा.इसके लिए राज्यों के पुलिस अफसरों के साथ बैठक की गयी थी.
उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस में होने वाली भर्तियों में 10 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे.रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सवाल पर रेल राज्यमंत्री ने कहा कि सौ फीसदी एफडीआई को हर हाल में लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के बाद रेल पटरियों के नेटवर्क में सिर्फ दो प्रतिशत बढोत्तरी हुई जबकि रेलगाडियों तथा यात्रियों की संख्या में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है. इसे देखते हुए 20 हजार किलोमीटर की नयी लाइन बिछायी जायेगी और 10 हजार किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जायेगा.