नयी दिल्ली: सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि उत्पादन कर रही उन कोयला खदानों के मालिकों को करीब 10,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लेवी देनी होगी, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया था.
कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘कोयला क्षेत्र में फैसले के वित्तीय प्रभाव की बात करें तो कोयला उत्पादन कर रहे ब्लॉकों के आवंटियों को उत्पादित कोयले के लिए या मार्च 2015 तक उत्पादन वाले कोयले के लिए अनुमानित 10,494.36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लेवी अदा करनी होगी. उच्चतम न्यायालय ने 1993 से स्क्रीनिंग समिति और सरकार के माध्यम से किये गये सभी कोयला ब्लॉकों के आवंटन को सितंबर में अवैध घोषित किया था.
शीर्ष अदालत ने 218 ब्लॉकों में से 204 के आवंटन को निरस्त कर दिया था.