नयी दिल्ली : नकदी की तंगी से जूझ रहे दूरसंचार उद्योग ने सोमवार को सरकार से दूरसंचार कंपनियों को कम ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि उनकी पूंजीगत लागत को कम किया जा सके. दूरसंचार उद्योग के प्रतिनिधियों ने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके अपने सुझाव दिये.
दूरसंचार विभाग ने उद्योग को मंगलवार तक लिखित में सिफारिशें भेजने के लिए कहा है. विभाग इन मांगों को वित्त मंत्रालय को भेजेगा, ताकि बजट में इन पर विचार किया जा सके. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इन मांगों के बारे में कहा कि लाइसेंस शुल्क और सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) शुल्क में कटौती सहित अधिकांश मांगें पहले जैसी ही हैं.
अधिकारी ने कहा कि एक सिफारिश इनपुट लाइन क्रेडिट से जुड़ी है. इसके अलावा, उद्योग ने दूरसंचार कंपनियों को कम दरों पर वित्तपोषण की सुविधा देने, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) से जीएसटी हटाने तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान करने भी मांग की है. उद्योग ने सरकार से आग्रह किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए दूरसंचार टावरों को संयंत्र और मशीन की परिभाषा में शामिल किया जाये.