नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में वृद्धि को लेकर चर्चा मेरे दफ्तर को छोड़कर हर जगह है. वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की बैठक से पहले उन्होंने यह बात कही. वह राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत जीएसटी दरों में वृद्धि की चर्चा के बारे में पूछे गये सवालों का जवाब दे रही थीं.
कहा जा रहा है कि राजस्व में कमी के कारण नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के क्रियान्वयन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किये जाने वाला भुगतान प्रभावित हो रहा है. सीतारमण ने कहा कि मेरे दफ्तर को छोड़कर यह चर्चा हर जगह है. हालांकि, उन्होंने जीएसटी दरों में वृद्धि से इनकार नहीं किया और कहा कि उनके मंत्रालय को इस पर अभी गौर करना है.
गौरतलब है कि मीडिया की खबरों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरों में उपभोक्ताओं को राहत देने वाली सबसे निचली 5 और 12 फीसदी की दरें जल्द ही खत्म की जा सकती हैं. इसकी जगह पर 18 दिसंबर को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में 8 और 15 फीसदी की नयी सबसे निचली दरों पर मुहर लगायी जा सकती है.
इसकी वजह यह बतायी जा रही है कि वित्त वर्ष 2019-20 में अब जीएसटी का संग्रह संतोषजनक नहीं रहा है और राजस्व की इस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के एक समूह ने जीएसटी की निचली दरों को संशोधन कर 8 और 15 फीसदी करने की सिफारिश की है.
बताया यह भी जा रहा है कि अगले सप्ताह होने वाली बैठक में जीएसटी की दर और स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है. जीएसटी की अब तक की राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं रही है. इसकी वजह से केंद्र तथा राज्यों की राजस्व वसूली काफी दबाव में आ गयी है.