नयी दिल्ली : समाचार आधारित वीडियो के लिए ‘इन्फॉर्मेशन पैनल’ शुरू करने वाली यूट्यूब ने सोमवार को कहा कि इन बॉक्स में अब यह भी दर्शाया जायेगा कि क्या किसी सामग्री के लिए वित्तपोषण सरकार की ओर से किया गया है. अपने प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की भ्रामक सूचना को रोकने के लिए यूट्यूब ने यह कदम उठाया है.
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यूट्यूब के निदेशक (समाचार भागीदारी प्रमुख) टिम काट्ज ने ब्लॉगपोस्ट में कहा कि हमारा मकसद प्रयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सूचना प्रदान करना है, जिससे वे जो कुछ यूट्यूब पर देखने जा रहे हैं, उस समाचार के स्रोत के बारे में समझ सकें. उन्होंने कहा कि ये अतिरिक्त सूचना पैनल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होंगे. काट्ज ने समझाते हुए कहा कि यदि किसी चैनल का स्वामित्व यदि ऐसे समाचार प्रकाशक के पास है, जिसका वित्तपोषण सरकार ने किया है, तो इन्फॉर्मेशन पैनल बतायेगा कि इसके लिए पूरा या आंशिक वित्तपोषण सरकार द्वारा किया गया है या फिर यह सार्वजनिक प्रसारण सेवा है.
प्रकाशक का लिंक भी विकिपीडिया पेज पर दिया जायेगा. गूगल के स्वामित्व वाली वीडियो प्लेटफार्म कंपनी ने मार्च में इन्फॉर्मेशन पैनल दिखाने की घोषणा की थी. यूट्यूब पहले से ‘ब्रेकिंग न्यूज’ और ‘टॉप न्यूज’ जैसे फीचर्स उपलब्ध करा रही है.