नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की राष्ट्रव्यापी शुरुआत के तीन दिन पहले इसके खर्च की सीमा 80 फीसदी बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने की बुधवार को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की हुई बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि 635 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिसमें 400 करोड़ रुपये प्रौद्योगिकी से संबंधित तथा 235 करोड़ रुपये मानव संसाधन के लिए हैं.
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प्रधानमंत्री मोदी एक सितंबर को भारतीय डाक भुगतान बैंक की राष्ट्रव्यापी शुरुआत करने वाले हैं. शुरुआत के साथ ही इस बैंक की देश भर में 650 शाखाएं तथा 3,250 एक्सेस पॉइंट होंगे और यह बैंक बचत, चालू खाता, धन हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिल भुगतान आदि समेत कई तरह के उत्पादों की पेशकश करेगा.
बयान मे कहा गया कि 31 दिसंबर, 2018 तक देश के सभी 1.55 लाख डाकघरों को भारतीय डाक भुगतान बैंक प्रणाली से जोड़ दिया जायेगा. मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक सेवाएं मुहैया कराने वाले एजेंटों (डाकघर कर्मियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों) को प्रोत्साहन-कमीशन का भुगतान उनके खाते में ही करने की भी मंजूरी दे दी.