नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने अपना पद छोड़ दिया है. वे अक्तूबर में फिर अमेरिका लौट जाएंंगे, जहां वे शोध व लेखन का काम कर करेंगे. नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान सुब्रमण्यन तीसरे अहम आर्थिक शख्स हैं, जो फिर से एकेडमिक दुनिया में लौटरहे हैं. इस क्रम में पूर्व में दो नाम रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन व नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया शामिल हैं.अरुण जेटली ने कहा है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन वित्त मंत्रालय छोड़ेंगे और अमेरिका वापस जाएंगे.
अरविंद सुब्रमण्यन के पद छोड़ने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिये दी. उन्होंने लिखा कि अरविंद सुब्रमण्यन ने अमेरिका वापस लौटने का निर्णय लिया है. वहीं, सुब्रमण्यन ने एक ट्विटर पर जेटली का इसके लिए आभार जताया और उनके फेसबुक पोस्ट के लिए लिंक को शेयर किया. उन्होंने अरुण जेटली द्वारा उनके पद छोड़ने के एलान के लिए धन्यवाद दिया और लिखा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करना उनके लिए सबसे बड़े पुरस्कार की तरह व संतुष्टि व रोमांच देने वाला था.
मोदी सरकार में वित्तीय विशेषज्ञ परेशान, सुब्रमण्यम का हटना हैरानी की बात नहीं : कांग्रेस
नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के पद छोड़ने को लेकर कांग्रेस ने आज नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि इस सरकार के ‘व्यापक आर्थिक कुप्रंधन’ के कारण वित्तीय विशेषज्ञ परेशान हैं और इसको देखते हुए सुब्रमण्यन का हटना हैरानी की बात नहीं है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मोदी सरकार में व्यापक आर्थिक कुप्रबंधन, ढुलमुल आर्थिक सुधारों और वित्तीय अव्यवस्था के कारण वित्तीय विशेषज्ञ परेशान हैं.’ उन्होंने कहा, ‘‘नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से अरविंद पनगढ़िया और रिजर्व बैंक के गर्वनर पद से रघुराम राजन के हटने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का इस्तीफा हैरानी की बात नहीं है.’ सुब्रमण्यम वित्त मंत्रालय छोड़ रहे हैं और वह अपनी ‘पारिवारिक प्रतिबद्धताओं’ की वजह से अमेरिका लौट रहे हैं. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पोस्ट के जरिये यह जानकारी दी. उनको 16 अक्तूबर, 2014 को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए हुई थी. 2017 में उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया था. यानी उनका मौजूदा कार्यकाल अक्तूबर तक है.