नयी दिल्ली : अगले साल होनेवाले लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है़ सातवें वेतन आयोग के तहत छोटे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की तारीख अप्रैल 2018 थी जो अब नजदीक आ रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं से अधिक की वेतनवृद्धि कर सकती है. सरकार के इस कदम से लगभग 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही आधिकारिक रूप से इसका एलान कर सकती है. खबर यह भी है कि इस साल अप्रैल माह से कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का तोहफा मिल सकता है. यानी अप्रैल माह की सैलरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मिलेगी.
खबर के मुताबिक, पे मेट्रिक 1 से 5 तक के कर्मचारियों का न्यूयतम वेतन बढ़ेंगे. सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है कि उनका न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाये. उम्मीद जतायी जा रही है कि सरकार इसे 28000 रुपये प्रतिमाह करने जा रही है.
इसके लिए छोटे कर्मचारियों की सैलरी गणना में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है. सैलरी बढ़ने की खबरें यदि सच साबित होती हैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है.
यहां यह जानना गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग ने छोटे स्तर पर न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये करने की सिफारिश की थी. वहीं, अधिकतम सैलरी के मामले में यह 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया था, जो कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के बराबर है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार न्यूनतम वेतनमान में ज्यादा बढ़ोतरी न करते हुए दो-या तीन इंक्रीमेंट सीधे लागू कर देगी जिससे न्यूनतम वेतन अपने आप में बढ़ जायेगा और सरकार को नीचे की श्रेणी के कर्मचारियों को ही ज्यादा वेतन देकर कम खर्चे में एक रास्ता मिल जायेगा.