नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बिटक्वाइन सहित सभी क्रिप्टो मुद्राएं (करेंसी) गैरकानूनी हैं तथा सरकार इनके इस्तेमाल को रोकने के लिए सभी उपाय करेगी. वित्त मंत्री ने गुरुवारको लोकसभा में 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘सरकार क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मुद्रा नहीं मानती. इनको समाप्त करने के लिए सभी उपाय किये जायेंगे.’
पिछले साल जेटली ने संसद को बताया था कि देश में आभासी मुद्राओं की निगरानी के लिए कोई नियमन नहीं हैं. रिजर्व बैंक ने किसी इकाई या कंपनी को इनके परिचालन के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर इनको लेकर विभिन्न मंचों से जो चिंता जतायी जा रही है उसके मद्देनजर आर्थिक मामलों के विभाग ने एक समिति का गठन किया है. समिति में आर्थिक मामलों के विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, गृह मंत्रालय, रिजर्व बैंक, नीति आयोग और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं. समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.