नयी दिल्ली : केंद्रीय कर्मियों को वेतन वृद्धि के लिए 10 साल या उससे ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. सरकार जल्द ही प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन हर साल बढ़ायेगी. इसके लिए जल्द ही एक कमिटी की गठन को लेकर विचार किया जा रहा है.इसके लिए बकायदा एक पैरामीटर तैयार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले एक महंगाई बास्केट बनाएगी. इसमें खाद्य वस्तुओं से लेकर हर चीज से संबधित महंगाई दर की लिस्ट तैयार की जाएगी. इस लिस्ट के आधार पर ही कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा.सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल से इसे लागू किया जायेगा.
अब नहीं होगा कोई वेतन आयोग
अंदरखाने से चल रही खबरों के मुताबिक अब वेतन आयोग गठित नहीं किया जायेगा. सातवां वेतन आयोग अपनी तरह का अंतिम वेतन आयोग होगा. वित्त मंत्रालय ने पहले ही इस मामले में अपना रूख साफ कर दिया है.सातवें वेतन आयोग के प्रमुख जस्टिस एके माथुर ने बताया कि सरकार को हर दस साल में वेतन आयोग का गठन कर वेतन बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए. ये ही वजह है कि सरकार अब इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है. इस बीच वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी इस बारे में बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि मंत्रालय ने इस बारे में राज्य सरकारों से राय मांगी है.
निजी कंपनियों में मिनिमम सैलरी दोगुनी होगी
सरकार निजी कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को दोगुना करने पर भी कानून लाने जा रही है. खबर के अनुसार, इससे इन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को दोगुनी हो सकती है.