GNSS: भारत सरकार अभी भी भारत में वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने का प्रयास कर रही है.इसलिए ऐसा प्रतीत होता है.कि यह तकनीक पहले ही पुरानी हो चुकी है.क्योंकि भारत सरकार टोल एकत्र करने के लिए इससे हटकर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) की ओर बढ़ना चाहती है.
फास्टैग शुरू करने का उद्देश्य टोल बूथों पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना था.इस सिस्टम ने टोल पर लगने वाले समय को कम कर दिया है.लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है.नई GNSS का उद्देश्य प्रतीक्षा को खत्म करना और यात्रा को तेज बनाना है.
Global Navigation Satellite System (GNSS) क्या है
जीएनएसएस किसी वाहन को ट्रैक करने और राजमार्ग पर यात्रा की गई दूरी के आधार पर उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेने के लिए जीपीएस और जीपीएस-एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन (GAGAN) का उपयोग करता है.यह मौजूदा प्रणाली के विपरीत है जिसमें निश्चित स्थानों पर टोल बूथ तय किए गए है जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान शुल्क लेते है यह प्रणाली टोल चोरी को कम करने और उपयोगकर्ताओं से अधिक शुल्क नहीं लेने से सरकार को भी लाभ पहुंचाएगी.
शुल्क के मामले में उपयोगकर्ताओं को GNSS का उपयोग करके ट्रैक किया जाएगा जिससे सटीक स्थान ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी.राजमार्ग पर उपयोग की गई दूरी के आधार पर खाते से जुड़े डिजिटल वॉलेट से पैसे काट लिए जाएँगे.
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इस प्रणाली को शुरू में मौजूदा फास्टैग तकनीक के साथ एकीकृत किया जाएगा और कुछ टोल लेन को GNSS प्रणाली को स्वीकार करने के लिए परिवर्तित किया जाएगा.एक बार जब यह तकनीक गति पकड़ लेती है.तो पूरा टोल प्लाजा GNSS-के लिए सक्षम हो जाएगा इस तकनीक का परीक्षण पहले से ही किया जा रहा है और बेंगलुरु-मैसूर राष्ट्रीय राजमार्ग और पानीपत-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में GNSS-के लिए सक्षम है.