Budget 2026 में सरकार ने ग्रीन एनर्जी और टिकाऊ मोबिलिटी को मजबूती देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। बजट में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में फेज वाइज कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) मिलाना मेंडेटरी करने का प्रपोजल रखा गया है, जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और पॉल्यूशन कम होगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट देने का ऐलान किया गया है. EV बैटरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इन्सेन्टिव दिए जाएंगे और जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट का प्रपोजल रखा गया है, ताकि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके.
CNG और PNG में CBG मिलाना होगा अनिवार्य
बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG और घरेलू उपयोग की पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG में फेज वाइज कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) मिलाना मेंडेटरी किया जाएगा. इससे ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा.
ई-व्हीकल इकोसिस्टम होगा और मजबूत
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को और मजबूत करेगी. इसके लिए ई-व्हीकल्स के प्रोडक्शन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट दिया जाएगा. साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में ई-बसों को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म लागू किया जाएगा, जिससे राज्यों और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके.
EV और मोबाइल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को राहत
बजट में EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 और मोबाइल फोन बैटरी के लिए 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव है. इससे देश में लिथियम-आयन बैटरियों का देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी.
क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म
सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, लेड, जिंक समेत 12 और जरूरी खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म करने का प्रपोजल दिया है. यह कदम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल की अवेलेबिलिटी कन्फर्म करेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को टैक्स में बड़ी राहत
बजट 2026-27 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए जाने वाले ब्याज को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है. साथ ही इस ब्याज पर TDS भी खत्म कर दिया गया है. इससे एक्सीडेंट विक्टिम्स को बिना किसी कटौती के पूरे पैसे मिलेंगे और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
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