पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को खुलेआम फांसी देने की मांग, रिहा करने वाले जज को हटाने की तैयारी
इमरान खान की रिहाई से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार नाराज हो गयी है. शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया. संघीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित करने की मांग की गयी है. शहबाज ने कहा था, इमरान खान और उनके लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दीं.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को खुलेआम फांसी देने की मांग हो रही है. यह मांग संसद में की गयी है. संसद में राजा रियाज अहमद खान ने इमरान खान मामले में चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने दुनियाभर में पाकिस्तान का नाम खराब किया है. इसलिए ऐसे शख्स को खुलेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए.
इमरान खान की रिहाई से पाक सरकार खफा, रिहा करने वाले जज को हटाने की मांग
इमरान खान की रिहाई से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार नाराज हो गयी है. शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया. संघीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित करने की मांग की गयी है. इधर इमरान खान को रिहा करने वाले जज को हटाने की भी तैयारी चल रही है. इस संबंध में नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ संदर्भ तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की मांग की गयी है. शहबाज ने कहा था, इमरान खान और उनके लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दीं हैं. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. इधर खबर है कि ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पाक प्रधानमंत्री शहबाज ने आपात बैठक बुलाई है.
न्यायपालिका के खिलाफ प्रदर्शन
पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एक इस्लामी दल ने कई मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कथित रूप से राहत देने को लेकर न्यायपालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों समेत कई प्रदर्शनकारियों ने देश की राजधानी में धारा 144 लागू होने के बावजूद ‘रेड जोन’ (वर्जित क्षेत्र) में प्रवेश किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और तत्काल रिहाई का आदेश दिया
गौरतलब है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और उन्हें जमानत दे दी. खान (70) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में आठ दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था.