नेपाल में हिंसा, नौ लोगों की मौत

काठमांडो : भारत की सीमा से सटे पश्चिम नेपाल में प्रस्तावित नये संविधान में अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया है. सोमवार को हजारों लोगों ने पुलिस पर पर कुल्हाडियों, बरछियों और ईंटों से हमला कर दिया जिसमें छह पुलिसकर्मियों समेत कम से कम नौ लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य घायल हो गए.

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैलाली जिले के तिकापुर में थारु मूल के करीब 20 हजार प्रदर्शनकारियों ने देश को सात प्रांतों में बांटने के मुद्दे पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और हथियारों से पुलिस पर हमला कर दिया. प्रवक्ता ने बताया कि टिकापुर में स्थिति तब हिंसक हो गयी जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को घेर लिया और सुरक्षा अधिकारियों पर ईंट, बरछियों, चाकूओं से हमला बोल दिया. इस हमले में एक एसएसपी समेत छह पुलिसकर्मी मारे गए। पुलिस तिकापुर में कर्फ्यू लगा रही थी.

अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने को काट डाला जबकि एक हेडकांस्टेबल को जिंदा जला दिया. इस झडप में तीन प्रदर्शनकारी भी मारे गए. उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पतालों में ले जाया गया और मृतकों की संख्या बढ सकती है. कुछ स्थानीय मीडिया ने मरने वालों की संख्या 20 बतायी है जिनमें 17 पुलिसकर्मी शामिल हैं. हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. घटनास्थल पर स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है. गृहमंत्री बामदेव गौतम ने कहा कि सरकार स्थिति नियंत्रण लाने के लिए सैनिक भेजेगी और उन्होंने शांति की अपील की. आज संसद में पेश नये राष्ट्रीय संविधान का लक्ष्य नेपाल को संघीय देश बनाना और उसे आठ प्रांतों में बांटना है. प्रदर्शनकारी यह कहते हुए मसौदा चार्टर का विरोध कर रहे हैं कि प्रस्तावित प्रांत से मधेशियों समेत हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हुआ है.

थारु मूल के प्रदर्शनकारी नये संविधान में एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं. पिछल दो सप्ताह से थरहुट यूनाईटड स्ट्रगल कमिटी नये संघीय ढांचे में कंचनपुर और कैलाली जिलों को मिलाकर स्वायत्त थरहुट प्रांत की मांग को लेकर पश्चिम तराई क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही है. प्रदर्शनकारियों ने सात प्रांत के संघीय मॉडल को खारिज कर दिया है जिसकी घोषणा इस साल अप्रैल में आये भयंकर भूकंप के बाद जून में बडे राजनीतिक दलों ने की थी. बडे राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि सात संघीय राज्य होना चाहिए लेकिन छोटे राजनीतिक दल एवं नस्लीय समूह या तो राज्यों की संख्या या फिर उनके स्वरुप का विरोध कर रहे हैं.