जी-20 का उचित कर संग्रह के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग की निगरानी का संकल्प

आस्ट्रेलिया : जी-20 देशों की बैठक में आज महत्‍वपूर्ण समझौते हो सकते हैं. इससे उन अधिकारियों को भी लाभ होगा जो विदेशों से काला धन वापसी के लिए प्रयासरत हैं. सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज जी 20 देशों की बैठक में साझा समझौते के तहत सहमती बन सकती है कि बैंकों से संबंधित सारी जानकारी कर अधिकारियों के साथ स्‍वत: साझा किया जा सके. इसकी शुरूआत 2017 से होने की संभावना है.

अधिकारियों के लिए के वित्त मंत्रियों की बैठक में आज मुनाफे को दूसरे देशों में स्थानांतरित करने और कर चोरी की समस्या से निपटने का संकल्प जताया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां अपने हिस्से का उचित कर भुगतान करें. सूत्रों के हवाले से खर है कि आज जी20 देशों के बीच सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के लिए साझा रिपोर्टिंग मानकों पर सहमति जतायी जाएगी.

जी20 देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक के पहले दिन की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया हमने पारदर्शिता बढ़ाने और कर चोरी पर लगाम लगाने पर भी सहमति जताई. इस बैठक में भारत से वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित थी. भारत कर चोरी रोकने और सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान से जुडे मुद्दे जोरशोर से उठाता रहा है.

जी20 की 2013 की बैठक में मुनाफा दूसरे देश में ले जाने और कर चोरी रोकने के संबंध में 15 सूत्री कार्ययोजना में सहमति जताई गई थी. बयान में कहा गया इससे हमें दोहरे गैर-कराधान के लिए अवसर सीमित कर अपने राजस्व का आधार बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय कर चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि कर का भुगतान वहां हो जहां मुनाफा होता है हालांकि, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मद्देनजर इस पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है.

जी20 मंत्रिस्तरीय बैठक आज तक चलेगी जिसके बाद नवंबर में ब्रिसबेन में शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है. निर्मला के अलावा इस बैठक में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी भाग ले रहे हैं.