दीपावली पर यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी
UP News: यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को इस बार योगी सरकार ने दीपावली के मौके पर खास तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया है.
UP News: प्रकाश पर्व दीपावली के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का बड़ा निर्णय लिया है. इस निर्णय के अनुसार अब पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को 01 जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत के बजाय 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि महंगाई के प्रभाव से राहत प्रदान करना और जीवन स्तर में सुधार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति संवेदना और सम्मान का प्रतीक है.
कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारों की सौगात
इस निर्णय से 16.35 लाख कर्मचारियों एवं 11.52 लाख पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। लाभार्थियों में सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान के कर्मचारी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एवं राहत अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान के रूप में किया जाए. इस संवेदनशील कदम से मार्च 2026 तक सरकार पर ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा.
कर्मचारियों के लाइफ स्टाइल में होगा सुधार
विशेष रूप से, अक्टूबर 2025 से लागू होने पर नवंबर में महंगाई भत्ता और राहत का भुगतान कर ₹795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय भार आएगा. इसमें ओपीएस से आच्छादित कर्मियों के जीपीएफ में ₹185 करोड़ जमा होंगे. इसके बाद दिसंबर 2025 से प्रत्येक माह सरकार ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार वहन करेगी. इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत मिलने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में संवेदनशील और जवाबदेह निर्णय लेती रहेगी.