यह जानकारी सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने दी है. वाम मोरचा बोर्ड के मेयर अपने कार्यालय में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि एसजेडीए आदि सहित राज्य सरकार के कई ऐसे कार्यालय हैं जो बकाया कर नहीं दे रहे हैं. सरकारी कार्यालयों पर करीब 15 करोड़ रुपये से अधिक का कर बकाया है. इसी तरह से आम लोगों के पास भी 40 से 50 करोड़ रुपये बाकी है.
उन्होंने कहा कि इन करों की वसूली के लिए विशेष अभियान की शुरूआत 15 फरवरी से की जा रही है. जो लोग कर चुकायेंगे उन्हें 15 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. इसके साथ ही कर नहीं देने वालों की एक सूची बनायी जा रही है. ऐसे लोगों के घरों के सामने नगर निगम की ओर से मुनादी पिटवायी जायेगी. बकाया कर वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ उन्हें नगर निगम की सेवाएं भी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी. पानी आदि के कनेक्शन काट दिये जायेंगे. उन्होंने एक बार फिर कहा कि राज्य सरकार नगर निगम के साथ आर्थिक सहयोग नहीं कर रही है. ऊपर से भारी कर बकाया है. स्वाभाविक रूप से नगर निगम के समक्ष आर्थिक संकट है. विकास कार्यों तथा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कई सांसदों से उनके सांसद कोटे से धन देने की मांग की गई है.
दार्जिलिंग के सांसद एसएस अहलुवालिया ने पहले ही अपने कोटे से मदद की है. अब माकपा सांसद सिताराम येचुरी, रितव्रत बनर्जी के साथ ही कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य एवं भाजपा सांसद रूपा गांगुली से आर्थिक मदद की गुहार लगायी गई है. इन सांसदों को विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित एक प्रस्ताव भी भेजा गया है. अगर यह सांसद आर्थिक सहयोग करते हैं तो डंपिंग ग्राउंड के आधुनिकीकरण के साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का काम पूरा किया जायेगा.