आसनसोल: कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफ) के संयुक्त आयुक्त यूपी कमल का तबादला आखिरकार नागपुर कर दिया गया. इस आलोक में तुरंत प्रभावी आदेश जारी करते हुए आयुक्त अनिमेष के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके मुताबिक संयुक्त आयुक्त श्री कमल को अपने सभी प्रभार सहायक आयुक्त एचडी पाठक को सौंपने का आदेश दिया गया है. सनद रहे किआयुक्त अनिमेष भारती ने 19 जून को ही संयुक्त आयुक्त श्री कमल को प्रशासन, स्टेट, इडीपी आदि कई विभाग का कार्यभार सौंपा था.
कमल पर कई आरोप : बताते है कि संयुक्त आयुक्त श्री कमल पर ट्रस्टी बोर्ड को गुमराह कर रेलटेल कंपनी 74 लाख का भुगतान कराने, वर्ष 2015 में 160 पदों पर हुई बहाली में फर्जीवाड़ा करने का आरोप और सीबीआइ की अनुशंसा पर कोयला मंत्नालय द्वारा विभागीय कार्रवाई करते हुए दो इनिक्र मेंट काटने सहित वर्तमान में अन्य कई मामलों में विजिलेंस जांच चल रही है.
पीएमओ से हस्तक्षेप की थी मांग 10 जून को पांच केंद्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं ने प्रधानमंत्नी को पत्र लिख कर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी. संयुक्त पत्र में साइन करने वालों में एकट के रमेंद्र कुमार, इंटक के राजेंद्र सिंह, बीएमएस के प्रदीप दत्त, सीटू के डीडी रामानंदन व एचएमएस के नथुलाल पांडेय संयुक्त रूप से पत्न लिखा था.
क्या है मामला : नौ जून को कोयला मंत्नालय के अंडर सेक्रटरी संजीव भट्टाचार्या ने एक पत्र जारी किया, जिसके अनुसार आयुक्त बीके पंडा को पेंडिंग करते हुए कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अनिमेष भारती को सीएमपीएफ आयुक्त का प्रभार दिया गया. दिल्ली में ही आयुक्त का प्रभार लेने के बाद श्री भारती ने नागपुर में पदस्थापित संयुक्त आयुक्त यूपी कमल का तबादला धनबाद मुख्यालय करते हुए आदेश जारी कर दिया. इसके बाद ज्वाइन करने धनबाद पहुंचे यूपी कमल को ज्वाइन नहीं करने दिया गया. जिसके बाद अनिमेष भारती खुद धनबाद पहुंचे, लेकिन आयुक्त बीके पंडा ने उन्हें भी चार्ज देने से साफ इनकार कर दिया.
कोयला मंत्नालय के आग्रह पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने हस्तक्षेप करते हुए जिला प्रशासन को श्री अनिमेष भारती को आयुक्त का पदप्रभार दिलाने का निदेश दिया. 16 जून को जिला प्रशासन के सहयोग से व पांच घंटे चले हाइ भोलटेज ड्रामे के बाद श्री भारती को आयुक्त के कुरसी पर बैठा गया, लेकिन श्री पंडा ने प्रभार नहीं दिया व छोटू पर चले गये. 19 जून को अनिमेष भारती ने एक कार्यालय आदेश जारी कर यूपी कमल को कई महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार सौंप दिया.