रेड रोड पर योग दिवस : कलकत्ता हाईकोर्ट में तगड़ी बहस, जानें, जज ने शुभेंदु अधिकारी सरकार को क्या आदेश दिया

Yoga Day Red Road Kolkata: 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मामला कोर्ट पहुंच गया है. जानें क्या हुआ कोर्ट में?

खास बातें

• 14 जून से बंद है रेड रोड, एआईएलयू ने दाखिल की याचिका
• याचिकाकर्ता की दलील और हाईकोर्ट का आदेश
• सभी पक्षों से हलफनामा मिलने के बाद होगी सुनवाई
• Yoga Day: 3 सप्ताह में सरकार से मांगा हलफनामा
• रक्षा मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश
• सरकारी वकील का आश्वासन- बेवजह किसी को नहीं होगी परेशानी

Yoga Day: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ कार्यक्रम की तैयारियों के लिए ‘रेड रोड’ को बंद किये जाने के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था करे. इस कार्यक्रम का नेतृत्व 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.

14 जून से बंद है रेड रोड, एआईएलयू ने दाखिल की याचिका

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद ‘रेड रोड’ को आम जनता के इस्तेमाल के लिए फिर से खोलने के लिए जरूरी कदम उठाये जायें. याचिकाकर्ता ने 14 जून से इस सड़क को लंबे समय तक बंद किये जाने को चुनौती दी थी.

याचिकाकर्ता की दलील और हाईकोर्ट का आदेश

याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे याचिकाकर्ता संगठन से जुड़े वकीलों को अदालत आने-जाने में परेशानी हो रही है. इस पर कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब तक ‘रेड रोड’ बंद रहे, तब तक यह पक्का किया जाये कि याचिकाकर्ता संगठन के सदस्यों और आम जनता के लिए अपने काम की जगहों और अन्य गंतव्य तक पहुंचने के लिए सही वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध रहें.

सभी पक्षों से हलफनामा मिलने के बाद होगी सुनवाई

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त के पास सड़क को इतने लंबे समय तक बंद रखने का अधिकार नहीं है. भट्टाचार्य ने पाबंदी लगाने वाली अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया. अधिसूचना की वैधता को चुनौती दिये जाने का संज्ञान लेते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि सभी पक्षों की ओर से हलफनामे दाखिल किये जाने के बाद इस मामले की जांच की जायेगी.

Yoga Day: 3 सप्ताह में सरकार से मांगा हलफनामा

कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता को भी जवाब दाखिल करने के लिए एक अतिरिक्त सप्ताह का समय दिया. इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई की जायेगी.

रक्षा मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश

जस्टिस भट्टाचार्य ने याचिकाकर्ताओं को रक्षा मंत्रालय को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि ‘रेड रोड’ भारतीय सेना की पूर्वी कमान की जमीन पर बनी है. राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) बिल्वदल भट्टाचार्य ने बताया कि यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल सरकार, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ के मौके पर आयोजित कर रही है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि भारत कोलकाता से दुनिया का नेतृत्व करेगा.

सरकारी वकील का आश्वासन- बेवजह किसी को नहीं होगी परेशानी

हाईकोर्ट के जज सरकारी वकील से पूछा कि क्या लोगों की आवाजाही में रुकावट से बचने के लिए यह कार्यक्रम ‘रेड रोड’ की बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा सकता था. इस पर एएजी ने जवाब दिया कि इलाके में कई वैकल्पिक रास्ते हैं. उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि यात्रियों (जिनमें याचिकाकर्ता संगठन के सदस्य भी शामिल हैं) को बेवजह कोई परेशानी नहीं होगी.