महंगाई भत्ता एरियर जल्द से जल्द देने की मांग, सरकारी कर्मचारियों ने कोलकाता में निकाली रैली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते (डीए) की बकाया राशि के लिए अभी से आंदोलन तेज कर दिया है. कोलकाता में एक रैली निकालकर सरकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द डीए एरियर का पैसा उनको नहीं मिला, तो वे अपना आंदोलन तेज कर देंगे.

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• 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में डीए के मुद्दे पर हुई थी सुनवाई
• 6 मार्च तक बकाया डीए का 25 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश
• सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिना देरी किये लागू करे सरकार – मंच
• 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी जल्द से जल्द बकाया महंगाई भत्ता (डीए) देने की मांग कर रहे हैं. करीब 200 कर्मचारियों ने रविवार को अपनी मांग के समर्थन में रैली निकाली. सरकारी कर्मचारियों के संगठन ‘संग्रामी यौथ मंच’ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जल्द से जल्द पालन करे. एरियर का भुगतान करे.

5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में डीए के मुद्दे पर हुई थी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को पश्चिम बंगाल के लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह वर्ष 2008 से 2019 तक के महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान करे. कोर्ट ने डीए को सरकारी कर्मचारियों का कानूनी अधिकार बताया था.

6 मार्च तक बकाया डीए का 25 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की एक पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का 25 प्रतिशत 6 मार्च तक भुगतान करने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि डीए एरियर की पहली किस्त का भुगतान करने के बाद वह कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिना देरी किये लागू करे सरकार – मंच

संग्रामी यौथ मंच के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी मांग है कि राज्य सरकार बिना किसी देरी के सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करे. अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो इस महीने कर्मचारियों का आंदोलन और तेज होगा.

15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

सुबोध मल्लिक स्क्वायर से एस्प्लेनेड तक करीब एक किलोमीटर की रैली में सभी सरकारी कर्मचारियों से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया. मंच ने इस सप्ताह की शुरुआत में नबान्न (राज्य सचिवालय) तक मार्च किया था. इन्हें मुख्य द्वार के पास पुलिस ने रोक दिया था. सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है.