Suvendu Adhikari Z+ Security: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को अब राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में यात्रा करते समय जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी. यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गयी है.
शुभेंदु अधिकारी का सुरक्षा प्रोटकॉल हुआ अपग्रेड
गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपग्रेड किये जाने से पहले शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के बाहर जेड श्रेणी की केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की गयी थी. हालांकि, राज्य में उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिलती है. अब उन्हें पूरे देश में जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान की जायेगी.
बंगाल के बाहर ऐसी होगी शुभेंदु की सुरक्षा
- 22 सुरक्षाकर्मी शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे.
- शुभेंदु के काफिले में स्पेशल कमांडो और सशस्त्र पुलिस बल के जवान रहेंगे.
- बंगाल के बाहर एक बुलेटप्रूफ कार, एक पायलट और एक एस्कॉर्ट कार भी मिलेगी.
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सुरक्षा जरूरतों के आकलन के बाद केंद्र का फैसला
केंद्र सरकार ने यह निर्णय शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा आवश्यकताओं के नवीनतम आकलन के बाद लिया है. इससे पहले राज्य के बाहर की यात्राओं के लिए पहले पश्चिम बंगाल पुलिस और संबंधित राज्य के अधिकारियों के बीच आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता थी. अब अपग्रेड की गयी सुरक्षा के तहत, केंद्रीय एजेंसियां सीधे शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा का प्रबंध करेंगी.
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स्पेशल कमांडो और सशस्त्र पुलिस बल के जवान करेंगे सुरक्षा
जानकारी के अनुसार, जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के तहत लगभग 22 सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे. इनमें स्पेशल कमांडो और सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल हैं. शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के बाहर अपनी यात्रा के दौरान कम से कम एक बुलेटप्रूफ वाहन, एक पायलट और एक एस्कॉर्ट कार भी मिलेगी.
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पाकिस्तान की आतंकी संगठन के निशाने पर शुभेंदु
जुलाई के अंत में पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य को गिरफ्तार किया था. उससे पूछताछ के दौरान पता चला कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को यह आतंकी संगठन निशाना बनाने की साजिश रच रहा है. इसके बाद बंगाल में भी चीफ मिनिस्टर को बुलेटप्रूफ कार उपलब्ध करायी गयी थी. देशविरोधी ताकतों के खिलाफ शुभेंदु लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इन सब बातों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपग्रेड किया है.