बंगाल के 1468 मतदाताओं को ट्रिब्यूनल की हरी झंडी, कल डालेंगे वोट, जानें क्या है प्रक्रिया

WB Election 2026 Phase 2 Voter List: बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे चरण से पहले ट्रिब्यूनल ने 1,468 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की मंजूरी दी है. 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होने वाली वोटिंग में ये लोग कर सकेंगे मतदान. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली बड़ी राहत.

खास बातें

• न्यायाधिकरण का आदेश और पूरक सूची
• कैसे चेक करें अपना नाम?
• दूसरे चरण का काउंटडाउन शुरू

WB Election 2026 Phase 2 Voter List: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले उन लोगों के लिए राहत भरी खबर आयी है, जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था. निर्वाचन आयोग (ECI) के एक अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी दी कि अपीलीय न्यायाधिकरणों के आदेश के बाद 1,468 नये नाम मतदाता सूची में जोड़े गये हैं. ये सभी मतदाता 29 अप्रैल को 8 जिलों की 142 सीटों पर होने वाली वोटिंग में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.

न्यायाधिकरण का आदेश और पूरक सूची

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम प्रत्येक पात्र मतदाता के लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है. जिन मतदाताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान नाम हटाये जाने के खिलाफ अपील की थी, उनके मामलों का निपटारा 27 अप्रैल तक कर दिया गया. इन सभी 1,468 मतदाताओं के नाम विशेष पूरक मतदाता सूची (Supplementary List) में शामिल किये गये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन मतदाताओं के लिए पूरक सूची जारी करने का निर्देश दिया था, जिनकी अपील ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर ली थी.

कैसे चेक करें अपना नाम?

आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी साझा की है. मतदाता निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) क्रमांक दर्ज करके पूरक सूची में अपने विवरण की जांच कर सकते हैं. इससे पहले 23 अप्रैल को मतदान से पहले भी न्यायाधिकरण ने 139 मतदाताओं के नाम जोड़ने की मंजूरी दी थी.

WB Election 2026 Phase 2 Voter List: दूसरे चरण का काउंटडाउन शुरू

शुक्रवार को होने वाले मतदान में हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, नदिया और पूर्व बर्धमान के 142 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता हिस्सा लेंगे. अधिकारी ने बताया कि इस पूरे प्रयास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे. इस फैसले के बाद उन परिवारों में खुशी का माहौल है, जो नाम कटने की वजह से मतदान को लेकर असमंजस में थे.