कोलकाता. महानगर सहित पूरे राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित बेरोजगार शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि यदि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और पुलिस के साथ मारपीट की जाती है, तो कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी होगी. श्री पंत ने कहा कि बुधवार को हुई घटना वांछनीय नहीं है. हम ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं करना चाहते. उन्होंने शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके साथ है और उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास की जा रही है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा पर्षद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन के लिए आवेदन किया है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी. पर्षद ने अपनी याचिका में नयी नियुक्ति होने तक शिक्षकों को काम करने की अनुमति देने का आवेदन किया है. मुख्य सचिव ने बताया कि इसके साथ ही राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर पुराने आदेश में संशोधन की मांग करेगी. इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति हम सभी के दिल में सम्मान है, इसलिए आपसे आग्रह है कि कृपया शांति-व्यवस्था कायम रखें. मुख्य सचिव ने शिक्षकों को अपने-अपने स्कूल में काम करने की सलाह दी. राज्य सरकार की ओर से किसी भी शिक्षक को बर्खास्त करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है.
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