आदेश का पालन नहीं होने के चलते सूचना संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव को फटकारा

निर्देश. हाइकोर्ट ने कहा, टॉलीगंज स्टूडियो विवाद सुलझायेें, नहीं तो उठायेंगे सख्त कदम

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट ने टॉलीगंज स्थित स्टूडियो में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए राज्य के सूचना व संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव को विशेष जिम्मेदारी सौंपी थी. हाइकोर्ट ने समस्या के समाधान के लिए राज्य को सभी संबंधित पक्षों के बयान सुनने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रधान सचिव द्वारा कोई पहल नहीं किये जाने पर अदालत ने कड़ी फटकार लगायी है. न्यायाधीश ने कहा कि अगर एक महत्वपूर्ण विभाग के प्रधान सचिव ही अदालत के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो आम आदमी के पास क्या संदेश जाएगा? न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि राज्य सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव 30 जुलाई को सभी पक्षों के बयान सुनेंगे और उसके बाद इस मामले पर निर्णय लेंगे. सचिव को अपने निर्णय को एक हलफनामे के रूप में हाइकोर्ट में जमा करना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी.

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान निर्देशकों के एक वर्ग ने दावा किया कि उन्हें स्टूडियो में काम करने से रोका जा रहा है. जस्टिस सिन्हा ने सुनवाई के दौरान इस गतिरोध पर सवाल उठाया और शिकायत सुनने के बाद निर्देश दिया कि राज्य को जीवन, आजीविका, व्यवसाय और काम के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए. न्यायाधीश ने कहा कि अगर इस बार अदालत के आदेश का पालन नहीं हुआ तो अदालत सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी.

30 को बैठक कर समस्या का समाधान करने का दिया निर्देश

न्यायाधीश ने आदेश में फिर कहा कि महासंघ और सभी निर्देशक व निर्माता एक साथ बैठकर बातचीत करें और समस्या का समाधान निकालें. सूचना व संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव बातचीत की तारीख तय करेंगे और बातचीत के परिणाम एक रिपोर्ट के रूप में अदालत पेश करेंगे. इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने सचिव को 30 जुलाई को पुनः आमने-सामने की बैठक करने का आदेश दिया है.

दे परिवार के तीन सदस्यों की मौत के मामले की सुनवाई 29 को

कोलकाता. टेंगरा थाना क्षेत्र में दे परिवार के तीन सदस्यों की मौत होने के मामले में पुलिस के हाथों गिरफ्तार प्रणय डे फिलहाल बीमार हैं. सियालदह अदालत में उनकी तरफ से वकील ने इस बारे में अर्जी दाखिल की. सरकारी वकील तपन राय ने कहा कि मामले में जल्द आरोप तय कर सुनवाई शुरू की जाये. अदालत को यह जानकारी देने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई को तय की गयी है.