वोटर लिस्ट से केवल बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के नाम हटाये जायेंगे : शुभेंदु

कहा : अवैध रूप से भारत में प्रवेश करनेवालों के 19 लाख आधार कार्ड पहले ही निष्क्रिय कर दिये गये हैं

संवाददाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी चिंतित हैं, क्योंकि एसआइआर में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिये जायेंगे, जिससे अगले साल राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा. श्री अधिकारी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बारे में भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के नाम ही हटाये जायेंगे. उन्होंने कहा कि एक करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिये जायेंगे और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों के 19 लाख आधार कार्ड पहले ही निष्क्रिय कर दिये गये हैं. वास्तविक भारतीय नागरिकों, यानी जिन मुसलमानों के पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको बस अपने दस्तावेज दिखाने होंगे. निश्चिंत रहें, नागरिक के रूप में आपके अधिकार कभी खतरे में नहीं पड़ेंगे.

‘श्री अधिकारी ने दावा किया कि सीमा के इस हिस्से में आने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं को “भारतीय नागरिकता प्रदान की जायेगी और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है.’

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान के दौरान दक्षिण बंगाल के एक बड़े हिस्से में ढाई घंटे तक कैमरे बंद रखने का आरोप लगाया और आश्वासन दिया कि ‘अगले विधानसभा चुनाव में इस तरह बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान अतीत की बात हो जायेगी.’

श्री अधिकारी ने कहा कि उत्तर बंगाल में बाढ़ के संबंध में भूटान के खिलाफ ममता बनर्जी की टिप्पणी कूटनीतिक नहीं थी. उन्होंने कहा, “दक्षिण और उत्तर बंगाल में हर जगह बाढ़ के लिए वह अपने शासन को छोड़कर हर किसी को दोषी ठहराती रहती हैं, जबकि उनकी सरकार अनियंत्रित शहरीकरण से हुई तबाही के लिए जिम्मेदार है. “

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि दक्षिण और उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र द्वारा राज्य को करोड़ों रुपये दिये गये, लेकिन राज्य जलाशयों को भरने से रोकने में “विफल ” रहा, जिसके कारण हर साल बाढ़ आयी.