बंगाल चुनाव 2026: सुप्रीम सुनवाई के बाद बोले कपिल सिब्बल- हर टेबल पर तैनात हो राज्य का कर्मचारी

Kapil Sibal Supreme Court Bengal Election: बंगाल चुनाव के बाद होने वाली मतगणना प्रक्रिया पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाये हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि निष्पक्ष नतीजों के लिए काउंटिंग टेबल पर राज्य सरकार के कर्मचारी का होना जरूरी है. जानें क्या है पूरा मामला.

खास बातें

• माइक्रो ऑब्जर्वर के रहते केंद्र के अतिरिक्त कर्मियों पर सवाल
• सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई बहस?
• नतीजों पर पड़ेगा असर?

Kapil Sibal Supreme Court Bengal Election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से ठीक पहले कानूनी और राजनीतिक रस्साकशी तेज हो गयी है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक बड़ा बयान दिया है.

सिब्बल ने कहा है कि मतगणना में पारदर्शिता और समान अवसर (Level Playing Field) सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर राज्य सरकार के एक कर्मचारी की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बंगाल चुनाव के अंतिम परिणाम काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेंगे कि मतगणना केंद्र के भीतर क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है.

माइक्रो ऑब्जर्वर के रहते केंद्र के अतिरिक्त कर्मियों पर सवाल

कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और PSU अधिकारियों की तैनाती पर हैरानी जतायी है. उन्होंने कहा कि हर टेबल पर पहले से ही केंद्र सरकार का एक कर्मचारी माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात होता है. ऐसे में अतिरिक्त केंद्रीय कर्मियों की तैनाती आश्चर्यजनक है.

उन्होंने कहा कि आयोग के 13 अप्रैल के परिपत्र में ही कहा गया है कि प्रत्येक मेज पर राज्य सरकार का एक कर्मचारी भी नियुक्त किया जायेगा. इसे पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के इस परिपत्र के बारे में टीएमसी को 29 अप्रैल तक जानकारी नहीं थी, जिसके बाद तुरंत हाईकोर्ट का रुख किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई बहस?

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक विशेष सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि टीएमसी की याचिका पर अब किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि उन्होंने अदालत में परिपत्र की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी, बल्कि केवल यह मांग की कि जो नियम लिखित में हैं, उनका पालन हो. उनके अनुसार, मतगणना टेबल पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कर्मचारी होने चाहिए, ताकि संतुलन बना रहे.

Kapil Sibal Supreme Court Bengal Election: नतीजों पर पड़ेगा असर?

कपिल सिब्बल ने इस मामले पर संवाददाता सम्मेलन करने की जरूरत को समझाते हुए कहा कि मतगणना कक्ष के भीतर की गतिविधियां ही तय करेंगी कि जनादेश का स्वरूप क्या रहता है. टीएमसी का मानना है कि केवल केंद्रीय कर्मियों की भारी मौजूदगी से मतगणना की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं.