बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, शुभेंदु अधिकारी का ऐलान- केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता

Dearness Allowance West Bengal: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए की घोषणा की जायेगी.

खास बातें

• राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर
• सीएम शुभेंदु अधिकारी ने समझाया पूरा रोडमैप
• केंद्रीय दर के बराबर लाने का संकल्प
• वित्त मंत्रालय की नयी योजना
• फालतू खर्चों में होगी कटौती

Dearness Allowance West Bengal: पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब तक की सबसे बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है. वर्षों से केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा बजट (State Budget) में किया जायेगा.

राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर

नयी सरकार न केवल वर्तमान डीए के अंतर को समाप्त करेगी, बल्कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान रुके हुए बकाये (DA Arrears) को भी चरणबद्ध तरीके से जारी करने की रूपरेखा बना रही है, जिसने नबान्न (सचिवालय) में जश्न का माहौल है.

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने समझाया पूरा रोडमैप

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ रणनीतिक बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने राज्य को पूरी तरह कर्ज में डुबो दिया था. इसलिए प्रशासनिक सुधारों और वित्तीय अनुशासन को पटरी पर लाने के लिए सरकार आगामी बजट सत्र में इस पर अंतिम मुहर लगायेगी.

केंद्रीय दर के बराबर लाने का संकल्प

वर्तमान में बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मियों की तुलना में काफी कम डीए मिल रहा था. नयी सरकार इस विसंगति को पूरी तरह समाप्त कर देगी.

Dearness Allowance West Bengal: वित्त मंत्रालय की नयी योजना

नवनियुक्त वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता को मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभालते ही पहली जिम्मेदारी राज्य के राजस्व में सुधार करने और कर्मचारियों के डीए फंड को सुरक्षित करने की दी है. इस फैसले से राज्य के लगभग 14 लाख से अधिक नियमित सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, नगर निगम कर्मियों और करीब 6 लाख पेंशनभोगियों के परिवारों को लाभ होगा.

फालतू खर्चों में होगी कटौती

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के इस आगामी बजट को लोक-कल्याणकारी बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) और अन्य विंग्स के फालतू खर्चों में कटौती की जा रही है, ताकि कर्मचारियों के बुनियादी अधिकारों को प्राथमिकता दी जा सके.