विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय और राज्य बलों की जिम्मेदारियां जल्द तय करेगा चुनाव आयोग

संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोग सतर्क

प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के खर्च पर भी रखी जायेगी कड़ी निगरानी

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा तैयारियों की प्रक्रिया समय से पहले शुरू कर दी है. आयोग वर्ष के अंत तक केंद्रीय और राज्य स्तर की 22 सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय करेगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) कार्यालय, पश्चिम बंगाल की ओर से इन एजेंसियों को पत्र भेजकर 30 अक्तूबर तक अधिकारियों के नाम मांगे गये हैं, जिन्हें चुनावी प्रक्रिया में नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा. सूत्रों के मुताबिक, नाम प्राप्त होने के बाद सीइओ मनोज कुमार अग्रवाल अगले माह इन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें प्रत्येक एजेंसी की भूमिका और समन्वय तंत्र को अंतिम रूप दिया जायेगा. आमतौर पर यह प्रक्रिया चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद शुरू की जाती है, लेकिन बंगाल चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग ने इसे पहले ही आरंभ कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, आयोग विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है. इसके साथ ही, आयोग इस बार चुनावी प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्च पर कड़ी निगरानी रखेगा. नकदी, शराब और अन्य वस्तुओं के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर विशेष नजर रखी जायेगी. वर्तमान में राज्य का राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. सूत्रों के मुताबिक, एसआइआर की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है. उल्लेखनीय है कि इस माह की शुरुआत में चुनाव आयोग की केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर एसआइआर की तैयारियों की समीक्षा की थी.

टीम ने सीइओ कार्यालय को निर्देश दिया था कि बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (इआरओ) की नियुक्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.