पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में की गयी पेश
सीएम ने कहा : ओबीसी दर्जा को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैला रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार ने बनायी है ओबीसी आरक्षण नीति
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