हावड़ा. हावड़ा नगर निगम की विभिन्न परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कोलकाता हाइकोर्ट में नयी जनहित याचिका (पीआइएल) दायर की गयी है. प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण सहित कई केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं में खर्च के आंकड़ों में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए हावड़ा निवासी अमन श्रीवास्तव ने यह याचिका दायर की है, जिसे हाइकोर्ट की डिविजन बेंच ने स्वीकार कर लिया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2018–19 और 2021–22 के दौरान हावड़ा नगर निगम के खर्च से संबंधित रिपोर्ट में असंगतियां पायी गयीं. निगम द्वारा प्रस्तुत इन रिपोर्टों से सीएजी संतुष्ट नहीं था. इसी कारण मामला अमन श्रीवास्तव बनाम भारत संघ व अन्य के नाम से दायर किया गया. हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की डिविजन बेंच ने मामले को स्वीकार करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के वकील राजीव मैती ने कहा : मैं हावड़ा नगर निगम क्षेत्र का निवासी हूं और नियमित रूप से कर चुकाता हूं. यह हमारा अधिकार है कि हम जानें कि हमारे कर का पैसा सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं. याचिका में आरोप है कि कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये की राशि का भ्रष्टाचार हुआ है.
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