कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अंडमान–निकोबार यात्रा से जुड़े लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) नियमों में बदलाव किया है. अब राज्य सरकार कर्मचारियों को अंडमान घूमने के लिए पानी के जहाज के बजाय विमान का किराया देगी. वित्त विभाग का फैसला : राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है कि एलटीसी के तहत सरकारी कर्मचारियों को अंडमान जाने के लिए विमान के इकोनॉमी क्लास का किराया भुगतान किया जायेगा. इससे पहले कर्मचारियों को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित जहाजों के माध्यम से 10 वर्ष में एक बार अंडमान–निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की सुविधा मिलती थी. इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के तहत अंडमान–निकोबार की यात्रा करना अब अधिक सुगम हो सकेगा. जहाज सेवा बंद होने से व्यवस्था में हुआ बदलाव सूत्रों के मुताबिक, श्रीविजय पूरम, पूर्व में पोर्ट ब्लेयर, डॉक पर जहाजों का संचालन बंद हो जाने के कारण लंबे समय से कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विमान किराया देने का फैसला किया है.
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