कोलकाता: विरोधी दलों ने विधानसभा में बिहार की नीतीश कुमार सरकार के तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. हालांकि वित्त मंत्री अमित मित्रा ने इस मांग पर चुप्पी साध ली है.
शराब पर बैन के बाद बिहार में अपराध में आयी कमी : रम्ज
मंगलवार को राज्य बजट पर चर्चा के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक इमरान अली रम्ज ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वह शराब पर प्रतिबंध लगायेंगे. जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने वादे को निभाया और बिहार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से बिहार में अपराध की दर में 53 फीसदी तक की गिरावट आयी है. उन्होंने कहा कि उनका विधानसभा क्षेत्र बिहार की सीमा से सटा हुआ है. बंगाल से बिहार में शराब की तस्करी बढ़ गयी है.
वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ मानस रंजन भुईंया ने कहा कि बिहार की तरह बंगाल में भी शराब पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वह इसका स्वागत करेंगे.
माकपा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि बंगाल में भी शराब पर बैन लगा दिया जाना चाहिए. राज्य के गली-गली में शराब की दुकानें खुल गयी हैं. राज्य सरकार बिहार के मॉडल को स्वीकार करती है या नहीं. यह उस पर निर्भर है, लेकिन जो बिहार कर सकता है. वह बंगाल क्यों नहीं कर सकता है.
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने बहस में भाग लेते हुए कहा कि बिहार सरकार शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है, तो बंगाल सरकार क्यों नहीं कर सकती है. नीतीश सरकार ने रास्ता दिखाया है. बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल पथ दिखाता है, लेकिन बंगाल में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगा कर दिखा दिया है.
यह बंगाल सरकार के लिए शर्म की बात है. बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने राज्य में शराब बंदी पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मित्रा ने कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, उन्हें जो भी बोलना होगा. वह विधानसभा में ही बोलेंगे.
4952 भ्रष्ट व्यवसायियों पर कार्रवाई
उपभोक्ता मामलों के मंत्री साधन पांडेय ने विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में बताया कि एक जनवरी, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक 4952 भ्रष्ट व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. राज्य सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. यदि कोई उपभोक्ता उनके विभाग में शिकायत करता है तो उस पर त्वरित सुनवाई की जायेगी.