हिंदी यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता हुआ साफ

राज्यपाल ने हिंदी विवि बिल को दी मंजूरी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में पहला हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता अब साफ हो गया है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ‘द हिंदी यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल बिल 2019’ को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को राजभवन की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत हिंदी विश्वविद्यालय बिल पर अपनी मंजूरी दे दी. इसके साथ ही राज्यपाल ने ‘वेस्ट बंगाल लिफ्ट्स, एस्केलेटर और ट्रैवलर्स बिल 2019’ को भी मंजूरी दे दी है.

गौरतलब है कि हावड़ा के दासनगर में यह हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित होगा. वहीं, राज्यपाल की ओर से संकेत दिया गया है कि दोनों विधेयकों के संबंध में राज्य सरकार से मांगे गये स्पष्टीकरण काफी समय से नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण इसको मंजूरी देने में देरी हो रही थी.

हालांकि संबंधित सूचनाओं के लिए राज्यपाल कार्यालय के स्तर पर काफी परिश्रम व विचार के बाद आखिरकार राज्यपाल द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी. इसके साथ राज्यपाल ने राज्य सरकार को भविष्य के लिए ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि विधायी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और मांगे गये इनपुट को उम्मीद के मुताबिक व समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

पिछले साल छह सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा से द हिंदी यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल बिल 2019 पारित हुआ था और इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था. बिल पारित होने के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह हिंदी विश्वविद्यालय नयी राह दिखायेगा. यह राज्य में एकता व सद्भाव की मिसाल बनेगा. वहीं, राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब हिंदी विवि के लिए अधिगृहित जमीन पर निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

गौरतलब है कि बीते साल छह मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा के दासनगर थाना क्षेत्र के आरुपाड़ा में राज्य के पहले हिंदी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया था. यहां तीन एकड़ जमीन पर यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आसनसोल और उत्तर बंगाल में भी इस हिंदी विश्वविद्यालय की शाखाएं स्थापित करने की घोषणा की थी.