जामुड़िया.
आसनसोल नगर निगम ने औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में गुरुवार को जामुड़िया के गगन फेरोटेक पर भी कार्रवाई की गई, जिस पर निगम के नियमों को ताख पर रख कर अधिक क्षेत्र में अवैध निर्माण करने का आरोप है.गगन फेरोटेक पर आरोप व निगम की कार्रवाई
आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रबी उल इस्लाम के नेतृत्व में इंजीनियरों व अन्य कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम ने गगन फेरोटेक का दौरा किया. जांच में टीम ने पाया कि कंपनी ने उसे आवंटित की गयी जगह से कहीं ज्यादा क्षेत्र पर निर्माण किया है. रबीउल इस्लाम ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर आसनसोल नगर निगम औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इसके लिए कंपनियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है. उन्होंने जोर देकर कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह श्रमिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है. उन्होंने यह भी बताया कि निगम उन जमीनों के मालिकाना हक की भी जांच कर रहा है, जिन पर कारखाने बनाए गए हैं. गगन फेरोटेक पर 37,000 वर्गफीट क्षेत्र पर अवैध निर्माण का आरोप है, जिसके लिए निगम ने पहले 98 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया था.
कंपनी का पक्ष और अस्थायी राहत
वहीं, गगन फेरोटेक के एक अधिकारी हेमंत सिंह ने बताया कि कंपनी ने दो साल पहले ही नगर निगम से संपर्क किया था और इस बार भी उन्हें समय देने का अनुरोध किया गया था.हेमंत सिंह ने 98 करोड़ के जुर्माने को अत्यधिक बताया और कहा कि उनका कारखाना इतना बड़ा नहीं है कि इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाये.
आज की कार्रवाई के दौरान, गगन फेरोटेक के निदेशक ने आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय से बात की, जिसके बाद कंपनी को अस्थायी राहत मिली. 98 करोड़ के जुर्माने के बजाय, कंपनी ने प्रतीकात्मक रूप से 20 लाख का जुर्माना अदा किया है और मेयर से मामले पर विचार करने के लिए और समय मांगा है.निगम की विशेष टीम, जो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची थी, उन्हें इस समझौते के बाद वापस लौटना पड़ा.आगे की कार्रवाई और अन्य कारखाने
गौरतलब है कि 2023 में आसनसोल निगम के औद्योगिक क्षेत्र में कुल 17 फैक्ट्रियों पर अवैध निर्माण का आरोप लगा था, जिसमें गगन फेरोटेक भी शामिल था. निगम ने दावा किया था कि जामुड़िया के वार्ड नंबर 7 में स्थित इस फैक्ट्री में लगभग 37,000 वर्ग फीट क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य किया गया था. हेमंत सिंह ने बताया कि कंपनी ने 2 जुलाई को निगम को इस मामले पर विचार करने के लिए आवेदन दिया था, और निगम ने उन्हें 15 दिनों का समय दिया था. हालांकि, उससे पहले ही निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंच गईआसनसोल नगर निगम ने उन सभी 17 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया है जिन पर अवैध निर्माण का आरोप है. यह भी पता चला है कि भविष्य में उन सभी फैक्ट्रियों में भी इसी तरह की छापेमारी की जाएगी. अभियान पर गए सदस्यों ने बताया कि फिलहाल आरटीजीएस के माध्यम से 20 लाख का हस्तांतरण किया गया है. सूत्रों की मानें, तो आसनसोल नगर निगम की यह कार्रवाई उन कंपनियों के लिए चेतावनी है, जो नियम नहीं मानती हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है