दुर्गापुर.
दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) में स्थानीय युवकों को रोजगार दिलाने और प्लांट निर्माण के दौरान जमीन दान करने वाले परिवारों को जमीन का पट्टा देने सहित तीन प्रमुख मांगों को लेकर भूमि रक्षा कमेटी पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है. बावजूद इसके, अभी तक स्थानीय लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है. इसी मांग को लेकर मंगलवार को भूमि रक्षा कमेटी के सदस्यों ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भेजकर अधिकार से वंचित स्थानीय लोगों के साथ न्याय करने की अपील की. कमेटी के सचिव ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने बताया कि यह पत्र मुख्यमंत्री को दूसरी बार भेजा गया है. पहली बार 4 नवंबर 2024 को पत्र भेजा गया था. मुख्य मांगों में दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) और एएसपी कारखानों के लिए जमीन दान करने वाले भूमिहीन भूस्वामियों को आधिकारिक भूमि कागजात या पट्टा देने की व्यवस्था करना और स्थानीय बेरोजगार युवकों को स्थानीय कारखानों में रोजगार दिलाने की व्यवस्था शामिल है.ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने दावा किया कि 1960 के दशक में दुर्गापुर स्टील प्लांट के उद्घाटन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि फैक्ट्री के लिए जमीन देने वाले परिवारों के बच्चों को स्टील फैक्ट्री में रोजगार दिया जायेगा. लेकिन आज तक सैकड़ों परिवारों को न तो रोजगार मिला और न ही जमीन के पट्टे दिये गये हैं.
भूमि रक्षा कमेटी द्वारा भेजे गए पहले पत्र पर मुख्यमंत्री ने गत वर्ष नौ दिसंबर को जवाब देते हुए विभागीय कार्यालयों को इस मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद आसनसोल एएलआरओ कार्यालय की ओर से कोई पहल नहीं की गई. कमेटी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से भूमि पुत्रों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. इस कारण कमेटी ने दोबारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस मामले में सहयोग करने की अपील की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है