आसनसोल नगर निगम के पार्किंग एरिया में वाहनों के लिए वसूली का आज से होगा विरोध

आसनसोल.

आसनसोल नगर निगम के पार्किंग एरिया में वाहनों से पैसा लेने का मंगलवार से विरोध शुरू होगा. आइएनटीटीयूसी से संबद्ध आसनसोल सबडिवीजनल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के महासचिव व आइएनटीटीयूसी आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक-एक के अध्यक्ष राजू अहलूवालिया ने सोमवार को यह घोषणा किया कि नगर निगम के सारे पार्किंग को शुल्क मुक्त करने को लेकर आंदोलन चलेगा. यहां से जो पार्किंग शुल्क के रूप में जो नकद राशि की वसूली होती है, वह पैसा नगर निगम के कुछ लोगों की मिलीभगत से पार्किंग संचालक हड़प लेते हैं. जिसपर कोई कार्रवाई नहीं होती है. सिर्फ दिखावे के लिए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है, फिर वही लोग नाम बदलकर ठेका लेकर काम करते हैं. सरकारी करोड़ो रूपये हड़पने के बाद भी नगर निगम इनलोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया. इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर श्री आहलूवालिया ने सोमवार को जिलाधिकारी पोन्नमबालम.एस को ज्ञापन सौंपा. जिसमें उन्होंने 14 ब्लैकलिस्ट किये गये पार्किंग संचालकों द्वारा करीब 2.40 करोड़ रुपये हड़पने से संबंधित सारे कागजात भी सौंपे. उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि इससे पहले तीन बार इस मुद्दे को लेकर निगम आयुक्त से शिकायत की गयी, कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें ज्ञापन दिया गया. जबतक उचित कार्रवाई नहीं होती है, तबतक सारे पार्किंग को शुल्क मुक्त करने को लेकर आंदोलन चलेगा. जिलाधिकारी ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया. श्री आहलूवालिया ने आसनसोल साउथ थाना में भी इस मुद्दे को लेकर लिखित शिकायत की. गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम इलाके में 25 पार्किंग जोन है. जहां किसी भी वाहन के पार्किंग पर शुल्क भुगतान करना होता है. जिसके लिए निगम टेंडर करके ठेकेदारों को पार्किंग आवंटन करती है. वर्ष 2018 से 2020 के दौरान 14 पार्किंग संचालकों ने करीब 2.40 लाख रुपये हड़प लिया. 27 सितंबर 2024 को नगर निगम ने इन पार्किंग संचालकों को कॉर्पोरेशन का सरकारी पैसे का भुगतान नहीं करने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया. आइएनटीटीयूसी नेता राजू आहलूवालिया का आरोप है कि जिन पार्किंग संचालकों को ब्लैकलिस्ट किया गया, 14।महीने बीत जाने के बाद भी उनलोगों के खिलाफ सरकारी पैसे हड़प करने को लेकर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक पार्षद के पर सामुदायिक भवन को लेकर मेयर विधान उपाध्याय ने आसनसोल नॉर्थ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी. तो इन पार्किंग संचालकों पर क्यों प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्किंग संचालकों के साथ मिलीभगत कर पैसे की बंदरबांट हुई है. जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है.

पीडीआर एक्ट में कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी को भेजा गया पत्र

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पार्किंग का करोड़ो रूपये हड़पने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया और सार्वजनिक पैसा वसूली (पीडीआर) एक्ट के तहत इनलोगों पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय को सारे कागजात के साथ पत्र ब्लैकलिस्ट करने के बाद ही भेज दिया गया था. यह पूरा मामला वर्ष 2018 से 2020 के दौरान का है. वर्ष 2022 से पार्किंग पुनः नियमित हो गयी. 25 पार्किंग से सालाना डेढ़ करोड़ रुपये नगर निगम का मिल रहा है.