कोलकाता : नौ दिसंबर, 2011 को आमरी हॉस्पिटल, ढाकुरिया में भयावह अग्निकांड पर न्यायाधीश तपन मुखर्जी के नेतृत्व में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की गयी. न्यायाधीश तपन मुखर्जी आयोग का गठन 15 दिसंबर 2011 को किया गया है. आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को छह मई 2017 को सौंपी थी. वही रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की गयी. अग्निकांड के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को तीन-तीन लाख रुपये दिये थे.
आयोग की रिपोर्ट में पीड़ितों के परिवारों को और कोई मुआवजा देने की सिफारिश नहीं की है. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अामरी हॉस्पिटल, ढाकुरिया के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स द्वारा अग्नि सुरक्षा के नियमों की अवहेलना की गयी. इस वजह से कई लोगों की जान गयी और कई लोग घायल हो गये. आयोग ने बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की है. आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोलकाता पुलिस की खुफिया विभाग की एसआइटी इस मामले की जांच कर रहा है. कुल 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी है. इनमें 12 बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर के सदस्य हैं. यह मामला अलीपुर स्थित 3 एडीजे में फिलहाल विचाराधीन है.
आज विधानसभा में पेश होगा लोकायुक्त विधेयक
कोलकाता. विधानसभा में ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018′ गुरुवार को पेश होगा. प्रस्तावित विधेयक से मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे से अलग रखा गया है. गुरुवार को प्रस्तावित विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उपस्थित रहने की संभावना है.
उल्लेखनीय है कि ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018’ पहले पेश किया जाना था, लेकिन विरोधी दल की आपत्ति के बाद अब केंद्र सरकार के तर्ज पर ही विधेयक तैयार किया गया है. केंद्रीय विधेयक में भी प्रधानमंत्री को लोकायुक्त के दायरे से अलग रखा गया है.