पश्चिम बंगाल हिंसा : अमित शाह ने बनायी चार सदस्यीय समिति, घटना की जांच कर सौंपेगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली/आसनसोल : भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चार सदस्यीय एक समिति का गठन किया है जिसके सदस्य पश्चिम बंगाल जायेंगे और रामनवमी जुलूस को लेकर भड़की हिंसा के बारे में उन्हें रिपोर्ट सौंपेंगे. इस समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं. भगवा दल ने एक वक्तव्य में कहा कि राज्य के आसनसोल में […]

नयी दिल्ली/आसनसोल : भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चार सदस्यीय एक समिति का गठन किया है जिसके सदस्य पश्चिम बंगाल जायेंगे और रामनवमी जुलूस को लेकर भड़की हिंसा के बारे में उन्हें रिपोर्ट सौंपेंगे. इस समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं.

भगवा दल ने एक वक्तव्य में कहा कि राज्य के आसनसोल में हुई हिंसा की शाह ने निंदा की और ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण तथा तकलीफदेह बताया. इस चार सदस्यीय समिति में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और सांसद रूपा गांगुली तथा बीडी राम शामिल हैं. वक्तव्य के मुताबिक समिति के सदस्य राज्य के दौरे पर जायेंगे और इस बारे में शाह को एक रिपोर्ट देंगे.

इससे पहले, भाजपा ने राज्य में हिंसा की घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला था और तृणमूल सुप्रीमो पर आरोप लगाया था कि वह ऐसे समय राजनीति कर रही हैं, जबकि उनका राज्य जल रहा है. आसनसोल के निकट रानीगंज में सोमवार को राम नवमी के जुलूस को लेकर दो समूहों के बीच झड़प हो गयी थी. इसमें एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी गयी, जबकि एक पुलिस उपायुक्त जख्मी हो गये.

इस बीच, आसनसोल शहर के दक्षिणी हिस्सों में स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन शुक्रवार को भी निषेधाज्ञा बरकरार है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं. उप-संभागीय अधिकारी (एसडीओ) पीरॉय चौधरी ने कहा कि आसनसोल के दक्षिणी हिस्सों में दुकानें एवं बाजार खुले रहे और वाहनों की आवाजाही शुरू हुई. उन्होंने बताया कि शहर के उत्तरी हिस्सों में अब भी तनाव बना हुआ है. रॉय चौधरी ने कहा कि हिंसा की नयी घटना नहीं हुई है, लेकिन निषेधाज्ञा अब भी बरकरार है. उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाएं चार अप्रैल तक निलंबित रहेंगी. एसडीओ ने कहा कि पुलिस ने लोगों में सुरक्षा की भावना भरने के लिए शहर में एक मार्च निकाला. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल-रानीगंज इलाके की स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवारको कोलकाता में सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की थी.

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