बंगाल में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं, अधीर रंजन ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी

पश्चिम बंगाल में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस संबंध में सूबे की मुखिया ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है.

पश्चिम बंगाल में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण (Vector-Borne Diseases Control Persons) में लगे कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस संबंध में सूबे की मुखिया ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है. अधीर रंजन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि इन ककर्मचारियों के वेतन का जल्द से जल्द भुगतान किया जाये. इन्हें महज 5,250 रुपये वेतन मिलता है. वह भी समय पर नहीं मिल रहा है.

वेक्टर जनित रोगों से जुड़े कर्मचारियों की सैलरी 15000 करें : अधीर

अधीर रंजन ने इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की मांग की है. कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी को याद दिलाया है कि 8 नवंबर 2021 को भी उन्होंने वेक्टर बोर्न डिजीजेज कंट्रोल में लगे कर्मचारियों के बारे में उनका ध्यान आकृष्ट कराया था. एक बार फिर उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि ये लोग राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं.

वेक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण में लगे हैं 25000 कर्मचारी

अधीर रंजन के मुताबिक, ये कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आदि की कार्य प्रगति की स्थिति की रिपोर्ट देते हैं. इस वक्त इन लोगों को पश्चिम बंगाल राज्य में वेक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गयी है. ग्रामीण इलाकों में कार्यरत इन कर्मचारियों की संख्या कम से कम 25,000 होगी.

5,250 रुपये मिल रहा है वेतन

लोकसभा में कांग्रेस के नेता श्री चौधरी ने कहा है कि इन 25 हजार लोगों को राज्य सरकार महज 5,250 रुपये वेतन देती है. साढ़े तीन महीने बीत गये, इन्हें वेतन नहीं मिला है. आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द इन लोगों के वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की कृपा करें. इतना ही नहीं, श्री चौधरी ने ममता बनर्जी से यह भी अपील की है कि इन लोगों का वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया जाये, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें.